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कांग्रेस ठेका मज़दूरी पर लगाएगी रोक....अगर..!
वादों की बौछार-कॉंग्रेस का घोषणापत्र
उत्तराखंड कांग्रेस ने 13 जनवरी 2011 को एक साथ दो जगहों से अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया. देहरादून और हल्द्वानी में जारी इस घोषणापत्र में कांग्रेस ने पिछले चुनावों की तरह वादों की बौछार कर दी है. और बड़े बड़े दावे कर डाले हैं. भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार का वादा तो है ही, इसके अलावा खेती किसानी को पुनर्जीवित करने के उपाय, बिजली उत्पादन, सड़क पानी के इंतज़ाम को दुरुस्त करने, मनरेगा में दिहाड़ी बढ़ाने, ठेका मजदूरी खत्म करने और अल्पसंख्यकों के लिए अलग विभाग बनाने का एलान किया गया है.
कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र चौधरी ने टिहरी के सांसद विजय बहुगुणा के साथ देहरादून में मीडिया की गहमागहमी के बीच पार्टी का घोषणापत्र जारी किया. हल्द्वानी में कमान संभाली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी से पार्टी उम्मीदवार इंदिरा हृदयेश ने. कांग्रेस ने वादों का पिटारा कुछ खास अंदाज़ में खोला है. भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प तो सबसे पहले है औऱ कहा गया है कि हर साल मत्री विधायक और अधिकारी अपनी इनकम का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे.
चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि, “हाल के दिनों में सबसे चर्चित मुद्दा रहा है भ्रष्टाचार का और कॉंग्रेस एक ईमानदार और पारदर्शी प्रशासन तंत्र विकसित करेंगी.” अगर कॉंग्रेस सत्ता मं आती है और घोषणापत्र पर अमल होता है तो बेरोजगारों के लिये प्रति माह भत्ता बढ़ाकर 1500 रू कर दिया जाएगा,बेरोजगार महिलाओं के लिये ये 2200 होगा,महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.,किसानों औऱ उद्योगों के लिये 24घंटे बिजली की आपूर्ति होगी और राज्य की दोनों प्रमुख बोलियों गढञवाली और कुमांऊनी को संविदान की आठवीं अनुसूची में दर्ज कराया जाएगा. कांग्रेस ने कहा कि किसानी और खेती बाड़ी को बचाने की चिंता उसे है और उसके लिए ठोस उपाय किए गए हैं.
ये अलग बात है कि राज्य में खेती करने वाले लोग पलायन कर शहरों की ओर आ रहे हैं. पहाड़ी घर खाली हो रहे हैं. पलायन रोकने के ठोस उपायों पर बात रखने के बजाय कांग्रेस को शॉर्टकट सूझा है. वीरेंद्र सिंह का कहना था कि पंजाब औऱ हरियाणा की तरह ही यहां भी मंड़ी एक्ट लागू किया जाएगा जिससे किसानों को कोई लूट नहीं पाएगा और उन्हें अपने फसल की पूरी कीमत मिलेगी..
घोषणापत्र के मौके पर पार्टी के बाक़ी दिग्गज नदारद थे और ये बात चर्चा का विषय रही. हरीश रावत, हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज और यहां तक कि उत्तराखंड में कॉंग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी भी. कहा तो जा रहा था कि चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं लेकिन अंदरखाने नाराज़गी पनप रही है. ये कांग्रेस नेताओं के चेहरों की बेचैनी में देखा जा सकता था.
उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों मं वर्त्तमान में कॉंग्रेस के 21 विधायक हैं.कॉंग्रेस का दावा है कि राज्य में बीजेपी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है और उसके लिये आसान जीत होगी.लेकिन राज्य में कॉंग्रेस खुद ही कम से कम 5 खेमों में बंटी है और 6 से अधिक सीटों पर उसे बागी प्रत्याशियों से चुनौती मिल रही है. कांग्रेस के घोषणापत्र के वादों में 2014 की तैयारी की झलक भी दिखाते हैं और हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार के कामकाज का मूल्यांकन कर पार्टी का वादा चार्ट बनाया गया है.
सत्तारूढ बीजेपी ने इस घोषणापत्र को तौलना शुरू कर दिया है. वादों के एवज़ में वो कितने और मोटे वादे लाती हैं, सबकी निगाहें अब इस ओर हैं.
- शालिनी जोशी
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